كان ذلك في يوم صيفي حار عام 1976، عندما عاد رجلان من ناد للقمار إلى فندق "غراند هوتيل" بمدينة كان الفرنسية. كان أحدهما ثرياً، إلى درجة تفوق الخيال، وهو الأمير عبد الله بن ناصر حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية نجل أمير الرياض السابق، أما الآخر فكان رجلاً فقيراً هو ،إيمون أوكيف، لاعب كرة القدم وابن عامل مطبعة يمتلك منزلاً متواضعاً في حي أولدهام بمانشستر.
خسر الأمير عبد الله الكثير من المال في تلك الليلة، لكن لا يهم، إذ غالباً ما كان يخسر، فلو كنت أميراً سعودياً فإن بضعة آلاف من الدولارات هي ثمن زهيد يساوي وجبة غذاء.
لم يقامر إيمون ولكنه فاز، فقبل عامين كان لاعبا في نادي "بلايموث أرغيل" في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي ويبحث عن بعض المال لسداد فاتورة الكهرباء.
إلا أن الوضع تغير كثيراً، فهو الآن يجلس في الدرجات الأولى على متن الطائرات، ويقيم في فنادق الخمسة نجوم، ويقوم برحلات في أنحاء أوروبا مع شخص ينتمي إلى أكثر العائلات ثراء في العالم.
في المصعد التفت عبد الله إلى إيمون قائلا: "أريد أن أقول لك شيئاً"، ووضع يده على كتف اللاعب الشاب قائلا:"لقد اكتشفت أنني أحبك".
سأله إيمون مرتبكاً: "تعني كأخ لك؟" فأجابه الأمير: " لا، ليس كأخ". كانت تلك الليلة هي بداية المتاعب التي واجهها إيمون.
كان إيمون، البالغ من العمر حاليا 65 عاما، قد نشأ في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، في منزل متواضع بثلاث غرف، يعيش فيه مع والديه وجده وثلاثة أشقاء وشقيقتين وكلب، فأين كانوا ينامون؟
قال إيمون مبتسماً وهو يجلس في فندق بمانشستر بينما يستحضر تلك الذكريات القديمة: "ما زال الأمر يحيرني"
كان إيمون ابن عائلة متواضعة، فوالده الإيرلندي كان يدير فريق كرة قدم تابعاً لكنيسة كاثوليكية، أما والدته فكانت تغسل وتكوي الملابس.
عندما تم اختياره في فريق أشبال مانشستر يونايتد، كان لاعبا جيدا، لكنه أصيب بكسر ساقه في مباراة ضد فريق ألترينتشام، لينتهي حلمه كلاعب، فترك المدرسة وفريق أشبال مانشستر يونايتد، وعمل كموزع للجرائد في جريدة "ايفيننغ نيوز".
وعندما تحسنت ساقه، انضم لفريق "ستالبريج سيلتيك"، وهو فريق شبه محترف، وكان من أوائل مدربيه، جورج سميث (لاعب سابق ذاع صيته في ذلك الوقت وقد عمل في آيسلندا".
أرسل سميث برسالة إلى إيمون يدعوه للسفر إلى السعودية للعب لمدة شهر كتجربة، فإذا أعجبه ذلك وتحمل حرارة الجو، سيكون أول لاعب أوروبي ينضم لفريق الهلال السعودي.
أعجبته الفكرة، فقد كان إيمون في ذلك الوقت أباً لطفلين، وعليه مسؤولية تسديد القرض العقاري، وكان العائد المادي في السعودية أمراً مغريا لقبوله السفر.
عندما وصل إيمون إلى جدة وجد نفسه في عالم آخر. فقد أخذ منه مسؤول سعودي صحيفة صنداي إكسبرس التي كان يحملها وأخذ يقص صور النساء تاركاً رؤوسهن فقط..
ويقول إيمون، كان الأمر أكثر سوءاً بالنسبة لرجل كان يجلس بجواره فقد كانت معه صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الشهيرة آنذاك بنشر صور لنساء شبه عاريات.
وتحولت حياة إيمون من السمك والبطاطس المقلية التي كانت تعتبر وجبات الطبقات الفقيرة إلى حياة البذخ والتوقيع على فواتير الطعام في فنادق الخمسة نجوم.
كان ذلك بالنسبة لإيمون الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، عالماً مختلفاً تماما، عالماً من الثروة.
فقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قد تشكلت عام 1960 وأدت أزمة النفط عام 1973 إلى ازدهار الاقتصاد السعودي.
وبين عامي 1970 - 1980 تضاعف اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 3 آلاف في المئة. وكان لدى المسؤولين ورجال الأعمال الكثير من المال.
التقى اللاعب إيمون أوكيف الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود للمرة الأولى على أرض ملعب فريق الهلال خلال التدريبات في الرياض.
كان إيمون في مرحلة الاختبار عندما ذهب رئيس النادي الأمير عبد الله في سيارته البويك الزرقاء، وكان ذلك أول مرة يلتقي إيمون قال سميث لإيمون : "هل ترى السيارة التي هناك؟ إنه الرئيس وبوسعه أن ينهي أو يقبل بعقدك معنا، فقدم له أفضل ما لديك".
وأظهر إيمون مهارته في كل القدم وقدم أفضل ما عنده. وخلال فترة الاستراحة، وقبل استئناف المباراة، همس جورج سميث في أذن إيمون حول مطالبه المتعلقة بالأجر قائلا: "أيا كان ما تفكر فيه زِد عليه". وبعد انتهاء المباراة، تقدم إيمون إلى الأمير الذي استفسر عن إقامته وعما إذا كان يحتاج أي شي، وطلب منه أن يكتب طلباته جميعها التي قوبلت بنعم قبل أن يملأ الورقة.
فتضمنت قائمة جورج سميث وإيمون نقوداً وسيارة وشقة وتذاكر طيران إلى إنجلترا ومدارس خاصة لطفلي إيمون عندما يبلغان سن الدراسة، وقوبلت جميع طلباتهم بالإيجاب.
كان إيمون يكسب في انجلترا 40 جنيها في الأسبوع بالإضافة لـ 15 جنيها للعب كرة القدم، بينما كان أجره الجديد نحو 140 جنيها أي ما يعادل 1100 جنيه حالياً بدون دفع ضرائب أو فواتير وبدون أي قلق.
وبعد الموافقة على عقده، عاد إيمون جوا إلى مانشستر، وأخذ عائلته إلى الفندق كما اعتاد دون أن يدفعوا جنيها واحداً مقابل السكن والطعام والشراب.
يقول إيمون: " كانت الفاتورة كبيرة جداً ولكن لم يطالب بها الفندق إطلاقاً".
وحصلت زوجته على وظيفة بمرتب جيد في بنك the First National City ، وكان إيمون يقضي معظم وقته في السباحة ورعاية طفليه والحديث عن الكرة مع جورج، لأن فريق الهلال كان يتدرب مرتين فقط في الأسبوع.
أما الأمير عبدالله، فكان معجباً بإيمون منذ أول مرة التقاه فيها. فاشترى له سيارة "بونتياك" فضية، ودأب على دعوته لتناول الشاي حيث كانا يشاهدان كرة القدم على شاشة كبيرة (كان ذلك بمثابة ترف في عام 1976) أو يتحدثان إلى أشقاء الأمير عبد الله.
Friday, January 24, 2020
Thursday, January 16, 2020
سد النهضة: ما هي خيارات مصر بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا؟
أعلنت وزارة الري المصرية عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها أديس أبابا على مدى اليومين الماضيين.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن أطراف التفاوض الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا "لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".
ونبه البيان إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.
واختُتمت أمس الخميس أعمال الاجتماع الرابع الذى عُقد بـأديس أبابا في إثيوبيا في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة التى تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وهناك اجتماع سيعقد في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمريكية للسادة وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاثة في 13 يناير 2020، لإعلان ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات التفاوضية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي .
لكن كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي.
ينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس/ آذار عام 2015، على إنه "في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة". وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.
ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول "آلية" التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.
ويشير عطية عيسوي، خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، "إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي" من الأساس.
لكن أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، تشير إلى أن القانون الدولي "يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا"، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.
ويرى البعض أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.
كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.
من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.
لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.
ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.
كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.
غير أن لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959 - وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (عنتيبي 2010).
يمكن لمصر أيضا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن أثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين".
تستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلي أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.
لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وهي الفرضية التي يشير الواقع العملي إلى عدم إمكانية حدوثها في ظل وجود كميات ضخمة من المياه مخزنة في بحيرة السد العالي جنوبي مصر، والتي يقول خبراء إنها تفي باحتياجات مصر المائية، لفترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات متصلة دون وصول قطرة مياه واحدة من الرافد الإثيوبي.
ووفقا لضياء القوصي، خبير شؤون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن "مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر (بحيرة السد العالي) لمدة 3 سنوات متصلة".
غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد "النيل الأزرق" الذي يمد النيل بأكثر من 80 في المئة، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطارعلى هضبة الحبشة.
ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.
من جانب آخر، فأن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى نحو 80 في المئة منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطم السد كبيرة جدا على دولتي المصب، وتحديدا السودان التي قد تغرق المياه المتدفقة المحتجزة خلف جسم السد مساحات كبيرة منها.
ويقلل أيضا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن أطراف التفاوض الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا "لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".
ونبه البيان إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.
واختُتمت أمس الخميس أعمال الاجتماع الرابع الذى عُقد بـأديس أبابا في إثيوبيا في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة التى تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وهناك اجتماع سيعقد في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمريكية للسادة وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاثة في 13 يناير 2020، لإعلان ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات التفاوضية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي .
لكن كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي.
ينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس/ آذار عام 2015، على إنه "في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة". وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.
ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.
لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول "آلية" التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.
ويشير عطية عيسوي، خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، "إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي" من الأساس.
لكن أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، تشير إلى أن القانون الدولي "يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا"، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.
ويرى البعض أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.
كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.
من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.
لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.
ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.
كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.
غير أن لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل - التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959 - وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (عنتيبي 2010).
يمكن لمصر أيضا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن أثيوبيا "تتعدى" على الحقوق المائية، وهو ما "يهدد الأمن والسلم الدوليين".
تستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلي أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.
لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وهي الفرضية التي يشير الواقع العملي إلى عدم إمكانية حدوثها في ظل وجود كميات ضخمة من المياه مخزنة في بحيرة السد العالي جنوبي مصر، والتي يقول خبراء إنها تفي باحتياجات مصر المائية، لفترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات متصلة دون وصول قطرة مياه واحدة من الرافد الإثيوبي.
ووفقا لضياء القوصي، خبير شؤون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن "مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر (بحيرة السد العالي) لمدة 3 سنوات متصلة".
غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد "النيل الأزرق" الذي يمد النيل بأكثر من 80 في المئة، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطارعلى هضبة الحبشة.
ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.
من جانب آخر، فأن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى نحو 80 في المئة منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطم السد كبيرة جدا على دولتي المصب، وتحديدا السودان التي قد تغرق المياه المتدفقة المحتجزة خلف جسم السد مساحات كبيرة منها.
ويقلل أيضا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.
Monday, January 6, 2020
JNU में नकाबपोशों का हमला, विरोध में दिल्ली-मुंबई में प्रदर्शन
दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार शाम हिंसा हुई इस हिंसा में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष पर भी हमला हुआ.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यह हमला जेएनयू कैंपस के भीतर हुआ. टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार नक़ाबपोश हमलावरों ने कई हॉस्टलों में जाकर हमला किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
चश्मदीदों का कहना है कि जेएनयू कैंपस में 50 से ज़्यादा लोग घुस आए, जिन्होंने डंडे और लाठियाँ ले रखी थीं. अधिकांश ने अपने चेहरे पर कपड़े बांधे हुए थे. कैंपस में दाख़िल होते ही इन लोगों ने छात्रों पर हमला शुरू कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इस हमले में कई छात्र ज़ख़्मी हुए हैं. दिल्ली सरकार ने कहा है कि जेएनयू कैंपस में घायल हुए छात्रों के लिए सात एंबुलेंस मौक़े पर भेजी गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के मेन गेट पर भारी पुलिस दल तैनात कर दिये हैं. वहीं, जेएनयू के गेट के बाहर और आईटीओ स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इसके साथ ही जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में आधी रात को मुंबई में गेटवे ऑफ़ इंडिया के बाहर कई कॉलेजों के छात्रों ने प्रदर्शन किया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और शिक्षकों के एक समूह ने दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा से मुलाक़ात कर उन्हें अपनी मांगें बताईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इसमें छात्रों और शिक्षकों की मांग है कि घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता दी जाए, हमलावरों को गिरफ़्तार किया जाए और कैंपस में सामान्य स्थिति बहाल की जाए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाने की भी अनुमित दे दी गई है, जहां हिंसा में घायल छात्र भर्ती हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में हुई हिंसा की जेएनयू प्रशासन ने निंदा की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हिंसा कैसे घटी इस पर जेएनयू रजिस्ट्रार ने बयान जारी किया है. उनका कहना है कि 1 जनवरी 2020 से विश्वविद्यालय का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था जिसके बाद छात्रों का रजिस्ट्रेशन जारी था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
लेकिन 3 जनवरी को रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहा एक गुट कॉम्युनिकेशन एंड इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज़ परिसर में घुस आया और इंटरनेट सर्वर को बेकार कर दिया. उन छात्रों की पहचान करने के बाद पुलिस में शिकायत की गई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इसके बाद 4 जनवरी को फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ लेकिन इसके बाद फिर से एक छात्र समूह ने इंटरनेट के साथ-साथ बिजली की सप्लाई रोक दी. विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र समूह ने कुछ स्कूलों की इमारत को भी बंद कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू प्रशासन ने आगे कहा है कि 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्र स्कूल बिल्डिंग में जा रहे थे जिनको रोका गया. इसके बाद 5 जनवरी की दोपहर को स्कूलों के साथ-साथ होस्टल परिसर में रजिस्ट्रेशन का विरोध करने वाले और रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्रों में हाथापाई हुई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
प्रशासन का कहना है कि शाम 4.30 बजे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विरोध कर रहे छात्रों के समूह ने रजिस्ट्रेशन करा रहे छात्रों को पीटा. इसके बाद नक़ाब पहने बदमाश पेरियार होस्टल के कमरों में घुसे और छात्रों पर डंडों और रोड से हमला किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू प्रशासन ने आगे घटना की निंदा करते हुए कहा है कि वो उस हर छात्र के साथ खड़ा है जो शांतिपूर्ण तरीक़े से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए कैंपस के शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को बाधित करने वालों को बख़्शा नहीं जाएगा. जेएनयू ने कहा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की कराई गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
समाचार एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा है कि जेएनयू कैंपस में फ़्लैग मार्च किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है. वहीं, मानव संसाधन मंत्रालय ने जेएनयू रजिस्ट्रार से कैंपस की स्थिति पर तुरंत रिपोर्ट मांगी है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जेएनयू हिंसा पर बात की है और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्री ने संयुक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट किया है, "जेएनयू में जो हुआ उसकी तस्वीरें देखीं. स्पष्ट रूप से हिंसा की निंदा करते हैं. यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय की संस्कृति और परंपरा के ख़िलाफ़ है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, "जेएनयू से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिस जगह को मैं जानती हूं वो भारी बहसों और विचारों के लिए जाना जाता है न कि हिंसा के लिए. इस हिंसा की मैं निंदा करती हूं. यह सरकार जो पिछले सप्ताह पहले भी कह चुकी है, वो विश्वविद्यालयों को सभी छात्रों के लिए सुरक्षित जगह बनाना चाहती है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
एस. जयशंकर और निर्मला सीतारमण जेएनयू के पूर्व छात्र भी हैं. वहीं, हिंसक घटना के बाद जेएनयू के बाहर पहुंचे स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के साथ खींचातानी की गई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
बीजेपी ने ट्वीट कर जेएनयू कैंपस में हिंसा की निंदा की है. बीजेपी ने कहा, "यह अराजक ताक़तों द्वारा एक हताश प्रयास है जो छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी सिकुड़ती राजनीति को चमकाना चाहते हैं. विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षा और सीखने की जगह ही बने रहना देना चाहिए."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने सभी छात्रों से विश्वविद्यालय में शांति और उसका गौरव बरकार रखने की मांग की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
समाचार एजेंसी एएनआई ने एम्स ट्रॉमा सेंटर के हवाले से बताया है कि जेएनयू से 18 लोगों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है जिनके सिर में चोट थी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी घायलों से मिलने एम्स ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचीं. उन्होंने कहा कि एम्स में वो ऐसे छात्रों से मिली हैं जिनके सिर में चोटें आई हैं और हाथ-पैर टूटे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उनके बाद बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी और विजय गोयल भी एम्स पहुंचे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
मनोज तिवारी ने कहा कि यह घटना दुखद और निंदनीय है, इसको राजनीतिक हवा देना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि घायल छात्रों को उपचार मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा होनी चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
विजय गोयल ने कहा कि जेएनयू में बहुत समय से फ़ीस वृद्धि और आदि चीज़ों के नाम पर राजनीति हो रही है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्होंने कहा, "वामपंथी दलों के छात्रसंघ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं. छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जा रहा और वामपंथी छात्रों ने वाई-फ़ाई कमरों पर क़ब्ज़ा कर लिया है. मैंने घायल छात्रों को देखा बहुत सारे छात्रों ने कहा कि उन पर हमला किया गया, कइयों की स्थिति दयनीय है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
समाचार एजेंसी एएनआई ने हमलावरों का एक वीडियो जारी किया है. एजेंसी के अनुसार जब ये भीड़ एक हॉस्टल में घुसी तो छात्राओं को कहते सुना गया कि 'ये क्या हो रहा है? आप कौन लोग हैं? हॉस्टल से बाहर जाएं? क्या तुम हमें धमकाने आये हो.' इस वीडियो में छात्रों को नारे लगाते सुना जा सकता है: 'एबीवीपी गो बैक'.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष ऐशी घोष का जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, उसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि 'मेरे ऊपर बर्बर तरीक़े से हमला हुआ है. हमलावर नक़ाबपोश थे. देखिए कैसे ख़ून निकल रहा है. मुझे बुरी तरह से मारा गया है.'मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
एक-दूसरे पर आरोप
जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहित कुमार पांडे ने फ़ेसुबक पर अपनी पोस्ट में इस हमले का इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी की छात्र ईकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लगाया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू छात्र संघ ने भी कहा है कि 'इस हमले के पीछे एबीवीपी के गुंडों का हाथ है.' उनका दावा है कि एबीवीपी जेएनयू ने ना सिर्फ़ छात्रों, बल्कि प्रोफ़ेसरों पर भी हमला किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस रिलीज़ जारी कर ये दावा किया है कि इस हमले के पीछे लेफ़्ट विचारधारा वाले संगठनों (SFI, AISA और DSF) का हाथ है. एबीवीपी ने दावा किया है कि उनके संगठन के क़रीब 25 लोग घायल हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इस घटना पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है, "दो गुटों के बीच बीते दो दिनों से तनाव था. जेएनयू प्रशासन की अनुमति के बाद आज दिल्ली पुलिस कैंपस के भीतर गई है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
सोशल मीडिया पर जेएनयू के छात्रों ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उन्हें देखकर हॉस्टलों में हुई तोड़फोड़ का अंदाज़ा लगता है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यह हमला जेएनयू कैंपस के भीतर हुआ. टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार नक़ाबपोश हमलावरों ने कई हॉस्टलों में जाकर हमला किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
चश्मदीदों का कहना है कि जेएनयू कैंपस में 50 से ज़्यादा लोग घुस आए, जिन्होंने डंडे और लाठियाँ ले रखी थीं. अधिकांश ने अपने चेहरे पर कपड़े बांधे हुए थे. कैंपस में दाख़िल होते ही इन लोगों ने छात्रों पर हमला शुरू कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इस हमले में कई छात्र ज़ख़्मी हुए हैं. दिल्ली सरकार ने कहा है कि जेएनयू कैंपस में घायल हुए छात्रों के लिए सात एंबुलेंस मौक़े पर भेजी गईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के मेन गेट पर भारी पुलिस दल तैनात कर दिये हैं. वहीं, जेएनयू के गेट के बाहर और आईटीओ स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इसके साथ ही जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में आधी रात को मुंबई में गेटवे ऑफ़ इंडिया के बाहर कई कॉलेजों के छात्रों ने प्रदर्शन किया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और शिक्षकों के एक समूह ने दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा से मुलाक़ात कर उन्हें अपनी मांगें बताईं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इसमें छात्रों और शिक्षकों की मांग है कि घायल छात्रों को चिकित्सा सहायता दी जाए, हमलावरों को गिरफ़्तार किया जाए और कैंपस में सामान्य स्थिति बहाल की जाए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाने की भी अनुमित दे दी गई है, जहां हिंसा में घायल छात्र भर्ती हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में हुई हिंसा की जेएनयू प्रशासन ने निंदा की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हिंसा कैसे घटी इस पर जेएनयू रजिस्ट्रार ने बयान जारी किया है. उनका कहना है कि 1 जनवरी 2020 से विश्वविद्यालय का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था जिसके बाद छात्रों का रजिस्ट्रेशन जारी था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
लेकिन 3 जनवरी को रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहा एक गुट कॉम्युनिकेशन एंड इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज़ परिसर में घुस आया और इंटरनेट सर्वर को बेकार कर दिया. उन छात्रों की पहचान करने के बाद पुलिस में शिकायत की गई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इसके बाद 4 जनवरी को फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ लेकिन इसके बाद फिर से एक छात्र समूह ने इंटरनेट के साथ-साथ बिजली की सप्लाई रोक दी. विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र समूह ने कुछ स्कूलों की इमारत को भी बंद कर दिया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू प्रशासन ने आगे कहा है कि 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्र स्कूल बिल्डिंग में जा रहे थे जिनको रोका गया. इसके बाद 5 जनवरी की दोपहर को स्कूलों के साथ-साथ होस्टल परिसर में रजिस्ट्रेशन का विरोध करने वाले और रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्रों में हाथापाई हुई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
प्रशासन का कहना है कि शाम 4.30 बजे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विरोध कर रहे छात्रों के समूह ने रजिस्ट्रेशन करा रहे छात्रों को पीटा. इसके बाद नक़ाब पहने बदमाश पेरियार होस्टल के कमरों में घुसे और छात्रों पर डंडों और रोड से हमला किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू प्रशासन ने आगे घटना की निंदा करते हुए कहा है कि वो उस हर छात्र के साथ खड़ा है जो शांतिपूर्ण तरीक़े से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए कैंपस के शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को बाधित करने वालों को बख़्शा नहीं जाएगा. जेएनयू ने कहा है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की कराई गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
समाचार एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा है कि जेएनयू कैंपस में फ़्लैग मार्च किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है. वहीं, मानव संसाधन मंत्रालय ने जेएनयू रजिस्ट्रार से कैंपस की स्थिति पर तुरंत रिपोर्ट मांगी है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जेएनयू हिंसा पर बात की है और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्री ने संयुक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट किया है, "जेएनयू में जो हुआ उसकी तस्वीरें देखीं. स्पष्ट रूप से हिंसा की निंदा करते हैं. यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय की संस्कृति और परंपरा के ख़िलाफ़ है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, "जेएनयू से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिस जगह को मैं जानती हूं वो भारी बहसों और विचारों के लिए जाना जाता है न कि हिंसा के लिए. इस हिंसा की मैं निंदा करती हूं. यह सरकार जो पिछले सप्ताह पहले भी कह चुकी है, वो विश्वविद्यालयों को सभी छात्रों के लिए सुरक्षित जगह बनाना चाहती है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
एस. जयशंकर और निर्मला सीतारमण जेएनयू के पूर्व छात्र भी हैं. वहीं, हिंसक घटना के बाद जेएनयू के बाहर पहुंचे स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के साथ खींचातानी की गई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
बीजेपी ने ट्वीट कर जेएनयू कैंपस में हिंसा की निंदा की है. बीजेपी ने कहा, "यह अराजक ताक़तों द्वारा एक हताश प्रयास है जो छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी सिकुड़ती राजनीति को चमकाना चाहते हैं. विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षा और सीखने की जगह ही बने रहना देना चाहिए."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने सभी छात्रों से विश्वविद्यालय में शांति और उसका गौरव बरकार रखने की मांग की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
समाचार एजेंसी एएनआई ने एम्स ट्रॉमा सेंटर के हवाले से बताया है कि जेएनयू से 18 लोगों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है जिनके सिर में चोट थी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी घायलों से मिलने एम्स ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचीं. उन्होंने कहा कि एम्स में वो ऐसे छात्रों से मिली हैं जिनके सिर में चोटें आई हैं और हाथ-पैर टूटे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उनके बाद बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी और विजय गोयल भी एम्स पहुंचे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
मनोज तिवारी ने कहा कि यह घटना दुखद और निंदनीय है, इसको राजनीतिक हवा देना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि घायल छात्रों को उपचार मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा होनी चाहिए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
विजय गोयल ने कहा कि जेएनयू में बहुत समय से फ़ीस वृद्धि और आदि चीज़ों के नाम पर राजनीति हो रही है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्होंने कहा, "वामपंथी दलों के छात्रसंघ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं. छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जा रहा और वामपंथी छात्रों ने वाई-फ़ाई कमरों पर क़ब्ज़ा कर लिया है. मैंने घायल छात्रों को देखा बहुत सारे छात्रों ने कहा कि उन पर हमला किया गया, कइयों की स्थिति दयनीय है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
समाचार एजेंसी एएनआई ने हमलावरों का एक वीडियो जारी किया है. एजेंसी के अनुसार जब ये भीड़ एक हॉस्टल में घुसी तो छात्राओं को कहते सुना गया कि 'ये क्या हो रहा है? आप कौन लोग हैं? हॉस्टल से बाहर जाएं? क्या तुम हमें धमकाने आये हो.' इस वीडियो में छात्रों को नारे लगाते सुना जा सकता है: 'एबीवीपी गो बैक'.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष ऐशी घोष का जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, उसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि 'मेरे ऊपर बर्बर तरीक़े से हमला हुआ है. हमलावर नक़ाबपोश थे. देखिए कैसे ख़ून निकल रहा है. मुझे बुरी तरह से मारा गया है.'मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
एक-दूसरे पर आरोप
जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहित कुमार पांडे ने फ़ेसुबक पर अपनी पोस्ट में इस हमले का इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी की छात्र ईकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लगाया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
जेएनयू छात्र संघ ने भी कहा है कि 'इस हमले के पीछे एबीवीपी के गुंडों का हाथ है.' उनका दावा है कि एबीवीपी जेएनयू ने ना सिर्फ़ छात्रों, बल्कि प्रोफ़ेसरों पर भी हमला किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस रिलीज़ जारी कर ये दावा किया है कि इस हमले के पीछे लेफ़्ट विचारधारा वाले संगठनों (SFI, AISA और DSF) का हाथ है. एबीवीपी ने दावा किया है कि उनके संगठन के क़रीब 25 लोग घायल हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इस घटना पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है, "दो गुटों के बीच बीते दो दिनों से तनाव था. जेएनयू प्रशासन की अनुमति के बाद आज दिल्ली पुलिस कैंपस के भीतर गई है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
सोशल मीडिया पर जेएनयू के छात्रों ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उन्हें देखकर हॉस्टलों में हुई तोड़फोड़ का अंदाज़ा लगता है. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
Subscribe to:
Comments (Atom)